यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय

सरकारले पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्ता छन् बैठकका निर्णय

१. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंगाना, मोरङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

४. मिति २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विषयमा ‘ज्वाइन्ट वर्किक ग्रुप’ को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव धुव्र घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

५. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको समिति गठन गरिएको छ–
(क) सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– संयोजक
(ख) सचिव (उद्योग), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय– सदस्य
(घ) प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण– सदस्य
(ङ) सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– सदस्य सचिव
यस समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ।

६. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीच ‘एक्रीडिटेसन मास्टर अग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

७. पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

८. महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र (२९.६० हेक्टर) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

९. उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

१०. अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ।

११. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा सानु तुलाधर (काठमाडौं) र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ (गोरखा)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१२. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालि’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने। प्रचलित कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको बक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने। यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने।

१३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने। प्रचलित कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको बक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आव २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने। यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने।

१४. दूरसञ्चार ऐन, २०५३को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ–

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६/४/१७ मा निर्णय नं. ४१६४ बाट ‘नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालि’को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने। प्रचलित कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने।

निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आव २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने। यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने।