नेकपाको अबको बाटो

प्रा. कृष्ण पोखरेल
यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओली संकटमा छन् । र, यो संकटका कारक अरू कोही होइन, उनी आफैँ हुन् । त्यसो त यो संकटका लागि आंशिक रूपमा जिम्मेवार सचिवालयमा रहेका अन्य नेता पनि हुन् । यस आलेखमा अहिलेको संकट उत्पन्न हुनुका कारण संक्षेपमा केलाइनेछ र यसको सुरक्षित अवतरणका सम्भावित विकल्पबारे चर्चा गरिनेछ ।

गलत ‘न्यारेटिभ’
एमाले र माओवादी गठबन्धनको पहिरोजस्तो जितलाई लिएर एमालेभित्रको ओली खेमाले आफूलाई सुहाउने हुँदा जानाजान एउटा ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गर्‍यो र त्यसको धुवाँधार प्रचार गर्‍यो । त्यो के थियो भने यो जित केपी ओलीको जित हो । जनताले यो म्यान्डेट उनैलाई दिएका हुन् । निःसन्देह आमनिर्वाचनका वेला उनी सबैभन्दा माग गरिएका ‘क्याम्पेनर’ थिए । र, उनको त्यो छवि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतद्वारा लादिएको नाकाबन्दीविरुद्ध उनले लिएको अडानले निर्माण गरेको थियो । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने नेकपाले पाएको त्यो सफलताका पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारक भनेको एमाले र माओवादीबीच बनेको चुनावी मोर्चा थियो । दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भए भने तिनको विजय निश्चित छ र तिनले जिते भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ । तिनले बनाएको सरकारले जनतासँग गरेका वचनबद्धता पूरा गर्नेछ भन्ने जनताले विश्वास गरे । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो जनादेश त्यही विश्वासको पक्षमा प्राप्त भएको थियो । एक वाक्यमा भन्ने हो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको जनादेश थियो, कुनै नेता विशेषलाई होइन ।

समस्या त्यहीँबाट सुरु
मोर्चाका दुई पार्टीमध्ये निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको र त्यसको अध्यक्ष भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी स्वतः सिद्ध थियो । फेरि यसमा मोर्चा बन्दैका वेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा समय चलाउने घरायसी कागजले पनि काम गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी त्यही गलत न्यारेटिभको सिकार भए । उनलाई लाग्यो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनी जे चाहन्छन्, त्यही पार्टीको चाहना हुनेछ र उनी जे गर्छन्, त्यही पार्टीको निर्णय मानिनेछ । उनले पार्टीको निर्देशन मान्ने होइन, पार्टी उनको पछि लाग्ने हो । वास्तवमा उनले पार्टी नेतृत्वलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ लिन थाले ।

प्रारम्भमै हस्तक्षेप भएन
फेरि पार्टीले पनि मन्त्री छान्दा, सल्लाहकार छान्दा, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई बेलगाम छाडिदियो । प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री चयन गर्दा होस् वा पार्टी कमिटी बनाउँदा होस्, अलिकति अर्का अध्यक्षका चासोलाई ध्यानमा राखे पनि पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूका चासोलाई प्रधानमन्त्रीले जानाजान नजरअन्दाज गरे । पार्टी एकीकरणको बाटोमा निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओली हिजो एमालेमा छँदाको आफ्नो गुटको दायराभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् । उनमा गुटप्रियता यति बढ्यो कि बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदकी स्वाभाविक दाबेदार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पन्छाएर झोलाबाट मुख्यमन्त्री झिक्न तयार भए ।

हो, जतिवेला प्रधानमन्त्री पार्टीको काबुभन्दा बाहिर फुक्काफाल हिँड्न थाले, त्यही वेला उनलाई अँठ्याउनुपथ्र्यो । तर, यो वा ऊ कारणले सचिवालयले त्यसो गरेन । यसले प्रधानमन्त्रीमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोदशाको विकास भयो । तर, प्रारम्भमै हस्तक्षेप नगर्नु नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष र सचिवालयको गल्ती थियो ।

दम्भ बढ्दै गयो
प्रधानमन्त्री ओली स्वभावैले दम्भी हुन् । उनमा मजत्तिको जान्ने कोही छैन भन्ने भ्रम छ । उनको त्यो भ्रमलाई बालुवाटारमा सल्लाहकारका रूपमा उनैले भेला गरेका चाटुकारले अझै हावा दिए । वास्तवमा त्यही भ्रमको चल्ते एउटा अवस्था यस्तो आयो, जहाँ प्रधानमन्त्रीमा आफू उद्भट भाषाविद्, मूर्धन्य साहित्यकार, महान् संगीतकार र हुँदाहुँदा नामुद कोरोना विज्ञसमेत हुँ भन्ने आभास हुन थाल्योे र सार्वजनिक रूपमा ज्ञान पस्कन थाले । अझ पार्टी नेतृत्वले वेलैमा हस्तक्षेप नगरेकाले उनमा दम्भको पारो चढ्दै गयो । परिणामस्वरूप उनले पार्टीलाई बाइपास गर्न र अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई आफ्ना निर्णय र व्यवहारले चिढ्याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

सभामुख चयन, एमसिसी र राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनमा पार्टीको हस्तक्षेप प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पार्टी पद्धतिबाट चल्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि एक ‘वार्निङ बेल’ भए पनि उनले त्यो बुझेनन् वा बुझे पनि पेलेरै जान्छु भन्ने सोचे

‘वार्निङ बेल’ सुनेनन्
अति भएपछि सभामुख चयन, एमसिसी र राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी पद्धतिबाट चल्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि त्यो एक ‘वार्निङ बेल’ थियो । तर, उनले त्यो बुझेनन् वा बुझे पनि पेलेरै जान्छु भन्ने सोचे । त्यसैको परिणाम थियो, अघिल्लो साताको अध्यादेश प्रकरण । मलाई प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अध्यादेश ल्याएकोमा कुनै ताज्जुब लागेन, किनकि यस्ता हरकतमा उनी पहिल्यैदेखि खप्पिस नै हुन् । बरु उनले यति छिटै त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा भने ताज्जुब लाग्यो । किनकि यो त उनको स्वभावको विपरीत घटना हो । यो घटनाले उनको सोचको निम्छरोपन त देखायो नै, साथमा उनीप्रति जनतामा अलिकति बचेको आशा र विश्वास पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।

अध्यादेश प्रकरणले पार्टीभित्र थुप्रिएर बसेको असन्तोषको बारुदलाई प्रज्ज्वलित गर्ने काम गर्‍यो र उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परे । अतः यतिवेला आफ्नो दम्भको लंकालाई जोगाउन जिउज्यानले लागेका छन् । तर, यहाँ पनि पार्टी कमिटी र पार्टी पद्धतिमा फर्कनेभन्दा पनि आस र त्रासको बाटो लाग्न खोज्दै छन् । मिडियामा आएको साँचो हो भने उनी केही अवसर उधारोमा पस्केर आफ्नो विपक्षमा गोलबन्द भएका नेताहरूलाई फुटाउने खेलमा लागेका देखिन्छन् ।

अबको बाटो
झन्डै अढाइ वर्षका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले न सरकार सिर्जनशील ढंगले चलाउन सके, न पार्टीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सके, न त प्रतिपक्षलाई ‘गुड ह्युमर’मा राख्न सके । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई जुन ‘ड्राइभ’ दिनुपर्ने थियो, त्यो उनबाट हुन सकेन । स्थायी सरकार हुँदाको लाभांश पनि जनताले पाउन सकेनन् । उनमा निरंकुशता यति बढ्यो कि कसैलाई गन्नै छाडे । बालुवाटार आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई होच्याउने–गलाउने र अन्य पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने षड्यन्त्रको अखडा बन्यो ।

अतः यतिवेलाको सबैभन्दा निरापद बाटो भनेकै आफ्ना अहिलेसम्मका कमी–कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीसामु राजपाट बुझाउनु नै हो । त्यसपछि जे निर्णय गर्ने हो, पार्टीले पद्धतिसंगत ढंगले गर्नुपर्छ । कमसे कम एक व्यक्ति एक पदको फर्मुला केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका लागि अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेको गतिरोध तोड्न प्रधानमन्त्रीको जे प्रस्ताव छ, त्यो पार्टी कमिटीको बैठकमा आउनुपर्छ । त्यसैले पार्टी एकता र पार्टी ‘स्पिरिट’अनुसार सम्यक निर्णय गर्छ । तर, त्यसो नगरेर अब पनि अँध्यारो कोठामा बसेर यो वा ऊ पदको सौदाबाजी र लेनदेनको बाटो अपनाइयो भने त्योभन्दा आत्मघाती अरू केही हुन सक्दैन । फेरि यतिवेला एकथरी नेताहरू एमालेको पुरानो धारको राग अलाप्न थालेका छन् । प्रश्न उठ्छ, पार्टी एकीकरणको बाटोमा अघि बढिसकेपछि पनि किन पुरानो धार ? यो त पश्चगामी र पार्टी विभाजनको विषालु सोच हो । फेरि कुन एमाले धार ? केपी ओलीको धार ? त्यो धार त अहिले पनि पार्टी, सरकार र बालुवाटारमा रजगज गरेर बसेकै छ त ! धारकै कुरा गर्ने हो भने यो वेला चाहिने भनेको त नेकपाको धार हो नि !

सरकार र पार्टीको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्न बस्दा पार्टीका वरिष्ठ तथा मझौला नेता र आमपार्टी कार्यकर्ताको प्रयत्न पार्टी एकतालाई बचाउँदै निकास निकाल्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तिनको प्रयत्न एमाले र माओवादीबीच सुरु भएको पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

र, अन्त्यमा
यतिवेला नेकपाको एकता र भविष्यमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दम्भपूर्ण सोच र मैमत्तापनबाट छ । उनको जस्तो स्वभाव छ, त्यसको आलोकमा हेर्दा उनी पदमा टाँसिएर बसिरहनका लागि जुन हदसम्म पनि जान तयार हुनेछन् । आफू सत्तामा रहेकाले उनी साम, दाम, दण्ड र भेद सबै नीति अपनाउन पछि पर्नेवाला छैनन् । यो कुरा पंक्तिकारले भन्दा उनकै दाँवली नेताहरूले बुझेको हुनुपर्छ । आशा गरौँ, उनमा असल भाव पैदा हुनेछ र पार्टी र देशलाई सहज निकास दिनेछन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट