‘ऋण लिएर उद्यम गर्नुहोस्, ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ’

केतपाईलाई उद्यम गर्न सोच छ ? सीप र योजना भएर पनि तपाई आर्थिक स्रोतको अभावमा उद्यमी बन्ने सपना पूरा गर्न सक्नुभएको छैन ? यदि, त्यसो हो भन्न अब तपाईले चिन्ता लिन पर्दैन । तपाईलाई उद्यमी बनाउने योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

तपाईले नेपाल बैंक, लिमिटेडबाट लुम्बिनी प्रदेशका जुनसुकै शाखाबाट न्यूनतम ३ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर उद्यम गर्नुहोस त्यसको व्याज प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तिरिदिनेछ । पूँजीको अभावमा उद्यम गर्न नसकेका, बेरोजगार वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्वपीडित र विपन्न क्षेत्रलाई उद्यमी बनाउन प्रदेश सरकारले उद्यमी अनुदानग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले उद्यमीका साथ प्रदेश सरकार योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘प्रदेशमा उद्यमशिलता विकासका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरी योजना ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपाङग र सीमान्तकृले सञ्चालन गर्ने स्वदेशी कच्चा पद्धार्थको प्रयोग गरी निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँको तीन वर्षको व्याज मन्त्रालयले तिरिदिन्छ’ केसीले भने ।

मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरी ब्याज अनुदानका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘साँच्चै सानो लगानीमा उद्यम गर्न चाहनले यो ब्याज अनुदान उपयोग गर्न सके प्रदेशको उद्यमशिलताले ठूलो फड्को मार्नेछ ।’

यसरी लिने ऋण
व्याज अनुदान लिन चाहने उद्योगीले बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दर्ता भएको उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस र अन्य कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पत्रसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ ।

बैंकमा निवेदन दिने उद्यमीको १० दिनमा आवश्यक कागजात अध्ययन गरी ऋण प्रवाहका लागि स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । घरेलुले विवरण प्राप्त भएको एक साताभित्र स्वीकृति गरी ऋण प्रवाहका लागि बैंकमा विवरण पठाउनुपर्नेछ । घरेलुले विवरण योग्य ठहर गरेको निवेदन बैंकमा एक हप्ताभित्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्नेछ । ऋणको लागि उद्यमीले बैंकमा धितो चाही राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक प्रमुख पासाङ दोर्जे शेर्पाले प्रदेशको कार्यक्रमका लागि बैंकले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेशका नेपाल बैंकका २३ वटै शाखाबाट ऋण लिने सकिने व्यवस्था मिलाइने शेर्पाले जानकारी दिए । बैंकले सेवा शुल्क ०.४ प्रतिशत राखेको छ ।

ब्याजका लागि प्रदेशले छुट्टायो १० करोड
मन्त्रालयले जिल्लागत रुपमा व्याज अनुदानका लागि कोष बनाएर रकम छुट्टाएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीका लागि ७१ लाख, रुपन्देहीका लागि १ करोड ९१ लाख, पाल्पाका लागि ५८ लाख, गुल्मीका लागि ६२ लाख, अर्घाखाँचीका लागि ४३ लाख, कपिलवस्तुका लागि १ करोड २४ लाख, रोल्पाका लागि ४९ लाख, दाङका लागि १ करोड २० लाख, बाँकेका लागि १ करोड ७ लाख, बर्दियाका लागि ९३ लाख, प्युठानका लागि ५० लाख र रुकुमपूर्वको लागि ३२ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा कोषको रकम वृद्धि गरिदै लैजाने ज्ञवालीले बताए । कार्यक्रमको लागि वार्षिक ४३ करोड ऋण परिचालन हुनेछ ।

१ हजार ३ सय उद्यमी बन्ने लक्ष्य
लुम्बिनी प्रदेशमा अगाडि सारेको उद्यमी बनाउने परियोजनाले १ हजार ३०० साना उद्योग थपिने अपेक्षा गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले युवालाई विदेश जान नपर्ने योजनाका साथ सरकारले यो ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको बताए । मन्त्री गिरीले भने, ‘हाम्रो यो अभियानलाई नेपाल बैंकले साथ दिएको छ । देशको व्यापार घाटा घटाउने र निर्यात बढाउन यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।’

त्यसको लागि उद्यमीहरुले धानमिल, जडिबुटी, मासु, बेतबास, कपडा जस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । गत वर्ष प्रदेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि पेसा गर्ने चाहना भएका तर, आफ्नो जग्गा नभएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गरी बाँझो जग्गा उपयोग गराउन करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएको थिए । त्यसको लागि पनि पहिलो चरणमा दश करोड बजेट थियो । कार्यक्रमबाट प्रदेशमा १५ हजारलाई रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा छ ।

कार्यान्वन होस् : निजी क्षेत्र
प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्योगी/व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । रूपन्देही उद्योग संघका बाबुराम बोहोराले ठूलो उद्योगका लागि १० लाख रूपैयाँ खोल्न नसकिए पनि घरेलु र साना उद्योगका लागि राम्रै हुने बताए ।
बोहोराले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यक्रम ठीकै हो । तर, कार्यान्वन पारदर्शी र सहजीकरण कसरी हुन्छ त्यो हेर्न आवश्यक छ । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा हुने गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो नहोस ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा सानाठूला गरी १५ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र कोरोना भाइरसको प्रभावले रोजगारी गुमाएका युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशको नीति तथा बजेट बमोजिम कार्यक्रम ल्याइएको हो ।