बागमती प्रदेश: सदनकै समयमा संसदीय समितिको बैठक

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरुको बैठक नियमित रुपमा बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा गठनको लामो समयसम्म बन्न नसकेको विषयगत संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो कार्यकालका लागि गत पुस १८ गते गठित प्रदेशसभाले सो अवधिमा संसदीय समितिलाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन । प्रदेशसभाका संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि दलिय सहमती बन्न नसक्दा अपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । जसका कारण संसदीय समितिहरुले सक्रिय ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको ७ महिनापछि संसदीय समितिहरु गठन भएका थिए । गत असारमा गठन भएको प्रदेशसभाको विषयगत समितिको बैठकहरु नियमित हुन सकेके छैन । संसदीय समिति गठनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले पटक पटक पत्राचार गरे पनि दलहरुले समितिमा सहभागिताका लागि सांसदहरुको नामावली पठाउन अटेर गर्दै बसेका थिए । सोही कारणले गत असार २० गते मात्र प्रदेशसभाको ५ वटा समितिहरु गठन भइ सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरिएको थियो ।

जस अनुसामर प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यहरुलाई सबै दलको समान रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ वटा समितिमा १९ जना सदस्य रहने र एक समितिमा २० सदस्य रहने गरी सदस्यको नाम अनुमोदन गरिएको थियो । सदस्यहरुको नाम अनुमोदन पश्चात संसदीय समितहरुले औपचारिकता पाएपनि काम भने सोचे अनुसार हुन सकेको छैन ।

न नै संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छ । संसदय समिति गठन पश्चात सदस्यहरु अनुमोदन भएको २ महिना पछि मात्र संसदीय समितिहरुको बैठक बसेको थियो । गत भदौ १९ गते पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त दिनमा प्रदेशसभाका ५ वटै समितिहरु प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक बसेको थियो ।

सदनको छेका पारेर संसदीय समितिको बैठक

गत भदौ १९ गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक बस्नु अघि संसदीय समितिहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त दिनका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध खडा गरेपश्चिात सबै संसदीय समितिहरुको बैठक संचालन भएका थिए ।

एमाले सरकार संचालनको क्रममा गरेका सहमतीहरु कार्यान्वयनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पारेपछि संसदीय समितिको बैंठक संचालन गरिएको थियो ।

जेष्ठ सदस्यको सभाध्यक्षतामा उक्त दिन संसदयि समितिको बैठक बसेको थियो । जस अनुसार प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिको सभापतित्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरेका थिए भने अर्थ तथा विकास समितिको सभापतित्व माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व माओवादी केन्द्रका ठाकुर प्रसाद ढकालले गरेका थिए भने शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापतित्व कांग्रेसकी मिना कुमारी पराजुली पोखरेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतित्व कांग्रेसकी याङकिला शेर्पाले गरेकी थिइन् । हालसम्म उनीहरुले नै संसदीय समितको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सो दिनको संसदीय समितिको बैठकले सम्बन्धित समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सो कार्यविधि निर्माणका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

त्यस पश्चात प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर २० गतेका लागि सारियो भने २० गतेको बैठक पुनः सूचना टाँस गरेर भदौ २४ गतेका लागि सारिएको थियो । भदौ २४ गतेपश्चात प्रदेशसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । सो पश्चात अन्य समयमा संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेन ।

असोज १४ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अघि मात्र प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । असोज १४ गते बसेको संसदीय समिति २३ गतेसम्म संचालन भएको थियो । सदन बैठकका बिचमा संसदीय समितिको बैठकहरु संचालन गरिएको थियो । संसद बैठक असोज २३ गते स्थगित भएपश्चिात संसदीय समिति बैठक समेत बस्न सकेको छैन । असोज १४ देखि २३ गतेसम्मको अवधिमा पनि संसदीय समितिहरुले सक्रिय रुपमा काम गर्न सकेको देखिदैन ।

सो अवधिमा प्रदेश माहिला समितिको बैठक ४ वटा र सो समितिको उपसमितको ३ वटा बैठकहरु संचालन भएका थिए । अर्थ तथा विकास समितिको ३ र उपसमितिको २, सार्वजनिक लेखा समितिको ३, उपसमितिको ३, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको ७, उपसमितिको ९ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको ९ वटा बैठकहरु संचालन भएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

समितिमा होल्ड भए विद्येयक

उक्त बैठकहरुबाट २ वटा मात्र विद्येयक माथि छलफल गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको छ भने अन्य ३ वटा विद्येयकहरु संसदीय समितिका नै होल्ड भएका छन् ।

सम्बन्धीत समितिहरुले तयार पारेको २ वटा विद्येयकहरुको प्रतिवेदन संसदबाट पारित भएसकेको छ । प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको दफावार छलफल गरी संशोधन सहित प्रतिवेदन तयार पारेर सदनबाट पारित गरेको थियो भने उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकको दफावार छलफल गरी संशोधन सहित प्रतिवेदन तयार गरी संदनबाट पारित गरेको छ ।

अन्य ३ विद्येयकहरुका विषयमा अझै छलफल तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी नै रहेको छ । गत भदौ ३० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि पठाएको ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक’, ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक’ र ‘प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक, २०८०’ होल्ड भएका हुन् । सो विद्येयकहरुको होल्ड हुँदा कानुन निर्माण कार्य प्रभावित हुनुको साथै नागरिकहरुले सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सो विद्येयकहरुको दफावार तथा संशोधनहरु माथिको छलफल नै बाँकी रहेको बुझिएको छ । सो विद्येयकहरुको छलफल सकिए पश्चात प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिहरुले सदनको छेका पारेर बैठक संचालन गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको सांसदहरु बताउँछन् ।

संसदीय समिति सक्रिय र नियमित नहुँदा विद्येयकहरुमा भएका सहस्याहरु छुट्ने गरेको र हाल काम चलाउ ढंगबाट विद्येयक माथि छलफल हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । संसद बैठकको समसयमा संसदीय समितिको बैठक राख्दा विद्येयक माथि प्रयाप्त छलफल हुन नसक्ने र विज्ञहरुको राय सल्लाह दिन कठिन हुने गरेको उनीहरुको बनाई छ ।