बागमती प्रदेश सरकारद्वारा ५ जनालाई सचिव पदमा बढुवा
संवाददाता
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन २०७९ अनुसार ५ जना कर्मचारीलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको बैठकले उक्त ऐन अनुसार ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो ।
उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संघीय सरकारको निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै डा. हरि बहादुर खड्का सहित ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ समूहबाहेक हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहबाट गरेको बढुवाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश निर्मला शाक्यको इजलासले उक्त बढुवामाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
बढुवा नियमसंगत नभएको भन्दै रद्द गर्न माग गरिएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । मंसिर १८ को इजलासले माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेको उच्च अदालत हेटौँडा इजलासका सूचना अधिकारी केदारनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
रिट निवेदन खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा सेवा तर्फका दीपेन्द्र सुवेदीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि विभिन्न समयमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार १२ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरिसकेको छ ।
त्यस्तै बैठकले बहुवर्षिय योजना र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश आयोजनाको बहु वर्षे ठेक्का मापदण्ड २०८० कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
