सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि के गर्दैछ बागमती सरकार ?
संवाददाता
बागमती प्रदेशको संसदीय समितिको विषयमा छलफलका लागि गत आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि सरकार र प्रतिपक्षबिचको दुरी अझ बढेको छ ।
विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाले सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल नहुने र संसद बैठक चल्न नदिने भनेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ बुँदे सुझाव पत्र बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अख्तियारले आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट कार्यक्रममा नयाँ योजना थप गर्ने र रकमान्तर नगर्न सुझाव दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराएपछि विपक्षी दलहरु बिच्किएका थिए । विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल बैठक हलबाट बाहिरिएका थिए ।
सबै विवाद पुसको पहिलो हप्ता मिल्छ : मन्त्री लामा
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले सर्वदलीय बैठकमा विवाद भएका सम्पूर्ण विषय पुसको दोस्रो सातासम्ममा हल हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले तत्काल प्रतिपक्षसँग कुनै पनि औपचारिक छलफलको कार्यक्रम नराखेको र अनौपचारिक रुपमा सम्वाद गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । सो विषयमा सबै दल सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले त्यस्तो जटिल अवस्था भएको छैन । गत आइतबार प्रदेशसभाका दलहरु बिच एउटा छलफलको विषय बनाएका थियौँ । उक्त बैठकमा सौहार्द्रपूर्वक सम्पन्न भयो,’ उनले भने, ‘पुुसको पहिलो सातासम्म सबै विषय टुङ्गिन्छ । समस्या समाधन गरेर सरकार र संसदलाई निकास दिन सबै दल सहमत भएका छन् ।’
प्रतिपक्षले पनि समस्याको समाधानका लागि विकल्प दिन तयार रहेको र मुख्यमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि आफूले सरकार र प्रतिपक्ष दललाई मिलाउने प्रयत्न गरेको उनको भनाइ छ । सर्वदलीय बैठक असफल भएपछि उनले सोही साँझ रात्रिभोज आयोजना गर्दै दलहरुसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुबिच नै द्वन्द : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरुबिचकै समस्याले विवाद भएको बताए । उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच भन्दा पनि विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाबिच लेखा समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा विवाद बढेको थियो ।
बैठकमा अन्य विषयहरुमा पनि केही छलफल भएको तर संसदीय समितिको विषय नै मुख्य मुद्दाको रुपमा छलफल भएको उनले प्रस्ट पारे ।
‘सरकार र प्रतिपक्षबिच विवाद छैन । सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन हुनुमा प्रतिपक्ष दलहरु बिचको विवाद नै मुख्य विषय हो,’ उनले भने, ‘अधिकांश समय संसदीय समितिको विषयमा छलफल भएको थियो । बाहिर आएजस्तो सरकार र प्रतिपक्षबिच कुनै विवाद भएको छैन । विवाद भएको भए रात्रिभोजमा प्रतिपक्ष आउँदैन थिए होला ।’
प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै लेखा समिति दिन सरकार तयार रहेको तर उक्त समितिमा एमाले र राप्रपा दुवैले दाबी गरेपछि विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्रक्रियागत रुपमा प्रतिपक्ष दलसँग गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
‘पुुसमा सबै विषयहरु मिलाएर संसदीय समितिको विषय टुङ्ग्याउँछौँ । सहमतिको प्रयास जारी छ । सहमति बन्न नसकेको खण्डमा प्रक्रियाबाट संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रतिपक्ष दल तयार हुनुपर्छ ।’
