बागमतीमा सचिव लफडा, २ जनालाई सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव खटन तथा पदस्थापनका विषयमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव खटाउने विषयमा समस्या हुँदा सो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

एउटै पदमा दुई जना कायम हुने र अदालतको आदेशका कारण सहसचिव डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको सचिवमा हाजिर गराउन नसकिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सिनियर र प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ ले ११ औँ तहका कर्मचारीलाई सचिव सरह रहने व्यवस्था गरेकाले पनि सचिव खड्का बहाल रहँदा डा. श्रेष्ठलाई हाजिर गराउन नसकिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले हाजिर नगराउने भएपछि सरुवाको पत्र र रवानासहित हेटौँडा आएका सहसचिव डा. श्रेष्ठ काठमाडौँ फिर्ता भएका थिए ।

• दुवै सचिवलाई सर्वोच्चको ‘स्टे अडर’

सचिव सरुवा तथा पदस्थापनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दोहोरो आदेश गरेको देखिन्छ । सचिव खड्का सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका कारण पनि नयाँ सचिवलाई हाजिर गराउन सकिएको छैन ।सर्वोच्चले बहालवाला सचिव खड्का र हाले सरुवा लिएका सहसचिव डा. श्रेष्ठको पक्षमा कारण देखाऊ आदेश तथा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सचिव खड्का गत मङ्सिर २८ गतेदेखि सर्वोच्चको स्टे अर्डर लिएर काम गर्दै आएका छन् भने सह सचिव डा. श्रेष्ठको पक्षमा पनि सर्वोच्चले गत जेठ ९ गते स्टे अर्डर जारी गरिदिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको पदस्थापना र हाजिरको विषयमा थप अन्योल देखिएको हो ।

सचिव खड्का प्रदेश सरकार मातहतको ११ औँ तहको कर्मचारी हुन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारबाट प्रदेशमा आउँदा २०७८ मा दशौँ तहबाट बढुवा भई ११ औँ तहको नियुक्ति लिएका सचिव खड्कालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कामकाज गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । आगामी मङ्सिरमा सेवा अवधिका कारण अवकाश हुँदै गरेका सचिव खड्काको व्यवस्थापन गर्ने स्थान नहुँदा समस्या भएको हो । अदालतको अन्तरिम आदेश र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयका कारण सचिव खड्काको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको विवाद तत्काल सुरु भएको होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०८० मङ्सिरबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव हेरफरको विवाद चलिरहेको हो । प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी र सचिव खड्काबिच स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चलखेलको विषयले मनमुटाब बढेको थियो । जसका कारण २०८० मङ्सिर १२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खड्कालाई सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा तानेको थियो ।

१० औँ तहका दीपक तिवारीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकेको थियो भने मङ्सिर २० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिवारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको थियो । सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सचिव खड्काले मङ्सिर १९ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए ।

उनले २०८० मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका दीपक प्रसाद तिवारीलाई प्रतिवादी बनाइ दायर गरेको ०८०–WO–०५२० मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मङ्सिर २८ मा कारण देखाऊ आदेश गरेको र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सचिव खड्काको रिट उपर आदेश गर्दै सर्वोच्चले आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म काम गर्न दिन भनेको थियो । उक्त मितिबाट साप्ताहिक पेशी चढेको उनको मुद्दाको तारेख भदौ १९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

यता डा. श्रेष्ठको पक्षमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश दिएको छ । डा. श्रेष्ठले हाजिर गर्न पाउँ भन्दै गत जेठ ८ गते बद्री बहादुर खड्का र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको ०८०–WO– १२५४ दर्ता नम्बरको मुद्दामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानको एकल इजलासले जेठ ९ मा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश गरेको थियो । उक्त रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले डा. श्रेष्ठलाई हाजिर गर्न किन नदिएको भन्दै प्रदेश मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सचिवहरूको स्टे अर्डरका कारण बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको बताए । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहदै गर्दा सचिवको विवादले अन्योल देखिएको उनको भनाई छ ।

‘दुवै सचिवले अदालतको स्टे अडर लिएर आएकाले हाजिर गराउँदा पनि अदालतको अवहेलना हुने र नगराउँदा पनि अदालतको अवहेलना हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सचिव पठाउँदा ध्यान नदिँदा र अदालतको दोहोरो आदेशका कारण अन्योल थपिएको छ ।’

• अदालतले प्रक्रियाबाट छिट्टो टुङ्ग्याउनु पर्छ: निमित्त प्रमुख सचिव कार्की

प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सर्वोच्चको आदेशले सरुवा भएका सचिवको हाजिर गराउने विषयमा अन्योल भएको बताए । सर्वोच्चले २ जनालाई नै स्टे अर्डर दिँदा प्रशासनिक अन्योल सृजना भएको उनले बताए ।

अदालतको आदेशले अन्योल भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट छिट्टो टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । अदालतको विषय भएकाले सो विषयमा टीकाटिप्पणी र छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने कार्कीले बताए । अदालती प्रक्रियाको अन्योल हटाउन दुवै जना सर्वोच्च गएर प्रक्रिया पुरा गरी फैसला लिएर आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सर्वोच्चको आदेशको व्याख्या र कानुनी विषयमा स्पष्टता पार्ने काम सरकार वा कर्मचारीहरूबाट नहुने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार सचिवको विषयमा अदालतले दिएको आदेशले तत्काल काममा बाधा परेको छैन । कर्मचारीको हाजिरमा भने अन्योल देखिएकाले अदालती प्रक्रियाबाट छिट्टो टुङ्ग्याउनु पर्ने उनले बताए ।