बागमती प्रदेश : ४ कानुन निर्माण गर्न १५ करोडभन्दा बढी खर्च

बागमती प्रदेशसभाबाट ४ वटा कानुन निर्माण गर्न झण्डै १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४ वटा विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभाबाट १५ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशसभाले एक मुल विधेयक, एक संशोधन विधेयक र २ सालवसाली विधेयक पारित गरेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारबाट संसदमा दर्ता गराएको मुल विधेयक प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक २०८० पारित गरेको हो । यस्तै, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरेको छ ।

सोबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक तथा कानुनका विषयमा प्रदेशसभाले उपलब्धीमूलक ढंगबाट काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभाले २०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक २०८०, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष पारित गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक र विनियोजन विधेयक २०८१ असार १४ मा पारित गरेको थियो ।

प्रदेशसभाले सो कानुनहरु निर्माण गर्न एक वर्षमा सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरुको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधामा भने झण्डै १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशसभाको अधिकांश समय सरकार निर्माणमा केन्द्रित हुँदा उक्त अवधिमा ४ कानुनहरु निर्माणबाहेक अन्य केही उपलब्धी हुन नसकेको हो ।

सो अवधिमा प्रदेशसभाको बैठकले एक पटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको विश्वासको मतबारे निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको अधिकांश समय बजेट विवादका कारण प्रभावित बनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले विरोध गरेका थिए । बजेट पारित गर्दा सत्तारुढ दलले लिखित सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयनको विषयले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (फागुन) सम्म संसद चल्न सकेको थिएन । जसका कारण संसदमा रहेका विधेयकहरुले पनि गति पाउन सकेन ।

२०८० को फागुनमा जसोतसो सञ्चालनमा आएको संसदले बजेटको विवाद समाधान गर्न समिति निर्माण तथा छलफलमा केन्द्रित भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन संसदबाट पारित गरी सरकारलाई निर्देशन दिएलगत्तै पुनः सत्ता परिवर्तन भयो र दलहरु सरकार निर्माणमा केन्द्रित भए । जसका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो ।

सो अवधिमा संसदमा दर्ता भएको ३ विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विगत एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको ३ विधेयक समितिबाट छलफल सम्पन्न भइ प्रतिवेदन बनेको छ । तर, संसद बैठक आह्वान नहुँदा पेश हुन सकेको छैन ।

के–के मा खर्च भयो १६ करोड रुपैयाँ ?
प्रदेशसभाका लागि प्राप्त ११ शीर्षकअन्तर्गत सो बजेट खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले ४ वटा कानुन निर्माण गर्न सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुको तलबवापत ६ करोड ७० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बैठक भत्तावापत ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशसभाका लागि क्रमशः ७ करोड २७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेशसभाले अन्य सुविधाअन्तर्गत विनियोजन गरेको ९ करोड १५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये ७ करोड ५७ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । इन्धन सुविधाका लागि प्राप्त ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेशसभाले सवारी साधन मर्मतअन्तर्गत ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी मर्मतका लागि प्रदेश सरकारबाट ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाले भ्रमण भत्तावापत ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सवारी भाडावापत ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुविधावापत पानी÷बत्ती खर्चमा प्रदेशसभाले प्राप्त गरेको २ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये शतप्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभाले विविध खर्चतर्फ विनियोजित ४० लाख २१ हजार रुपैयाँमा ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सवारी साधन तथा औजार भाडाका लागि विनियोजन गरेको ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाले पोशाक र महंगी भत्तावापतको शीर्षकमा विनियोजित रकम भने खर्च गरेको छैन । सो शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशसभाले क्रमशः १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र २९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो ।