मानव बेचबिखन रोक्नु सरकारको दायित्वः मन्त्री खड्गी

बामगती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले विगतको तुलनामा फरक ढंगबाट मानव बेचबिखन हुने गरेको बताउनुभएको छ । शैली परिवर्तन भई हुने गरेको बेचबिखनका घटना नियन्त्रण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको मन्त्री खड्गीले बताउनुभयो । मानव बेचबिखन रोक्नु सरकार र सबै सरोकारवाला पक्षको प्रमुख दायित्व रहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव बेचबिखन विरुद्ध महिला रक्षक सञ्जालको समन्वयमा आयोजित १८ औं राष्ट्रिय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवसको प्रभातफेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्गीले विगतको तुलनानमा बेचबिखनका घटना नदेखिने शैलीमा हुने गरेको बताउनुभयो । बेचबिखन विरुद्ध केही उपलब्धीहरु प्राप्त हुनेगरी काम भएपनि अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री खड्गीका अनुसार सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेका बेचबिखनका विषयलाई गम्भिरताका साथ अघि बढाउने छ । बेचबिखन जस्ता संगठित अपराध तथा मानव तस्करी रोकथामका लागि आम नागरिकहरुमा चेतना अभिवृद्धि, आर्थिक सशक्तीकरण अत्यावश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो कार्यका लागि तीन तहका सरकार, सरोकारवाला अन्य निकाय र नागरिक समाज बीचको समन्वय जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बेचबिखनका घटना नियन्त्रणका लागि मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु क्लब, डान्स बार, लोक दोहोरीको अनुगमन कार्य अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री खड्गीले बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काका अनुसार बेचबिखन नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८० तर्जुमा गरेको र सो नीतिले प्रदेशमा जोखिमको क्षेत्र निर्धारण गरेर बेचबिखन रोक्न, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोजी उद्दार राहत तथा पुनःस्थापनाका विषय समेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“महिला, बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहने हुँदा क्षमता विकास, सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । हिंसा पीडित, प्रभावितहरुका लागि अल्पकालिन आश्रयस्थल विभिन्न जिल्लामा संचालनमा ल्याइएको छ”, मन्त्री खड्गीले भन्नुभयो, “सडकमानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाहरुको सहयोग तथा साझेदारीमा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा सन्चालित सचेतता तथा क्षमता विकासका लागि सरकारले सहयोग गरेको छ ।” विशेषगरी महिलाहरुका लागि गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, दलित सशक्तीकरण, चेपाङ समुदायको उत्थानमा लागी चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रम लगायत गरिबी निवारणका थुप्रै कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ ।