वनका कानुन तत्काल संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
संवाददाता
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले सङ्घीय ऐनसँग बाझिएका प्रदेशका ऐनहरू तत्काल संशोधनका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको हो ।
समितिको बैठकले प्रदेशको मन्त्रालयले वन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएका र वातावरण संरक्षणका विषयहरू छुट्न गएकाले मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा र वन कार्यालयहरूमा शाखा खडा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आधिकारिक संरचना खडा भएपश्चात् वातावरण क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम र विषयहरू अघि बढाउन सहज हुने भएकाले आवश्यक व्यवस्थापनसहित महाशाखा र शाखा निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मन्त्रालयमा आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न बेरुजु फछर्यौटमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । बेरुजुले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले न्यूनीकरणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।
