बागमती सरकारलाई घाँडो भयो ‘दुग्ध पाउडर प्लान्ट’
संवाददाता
बागमती प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा निर्माण गरेको हेटौँडाको दुग्ध पाउडर प्लान्ट अहिले आफैलाई घाँडो भएको छ । धुलो दुध उत्पादन गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडामा निर्माण गरेको प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मोडल नहुँदा समस्या भएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराई हालसम्म उद्योग सञ्चालनका विषयमा कुनै योजना तयार नभएको स्वीकार गर्छन् । उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न समयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने हुन नसकेको उनले रातोपाटीलाई बताए । सरकारले नै उद्योग सञ्चालनको विषय निकै जटिल भएको उनको भनाई छ । उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी निर्धारणको विषयमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।
विभिन्न चरणको छलफलमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय उठे पनि त्यसको सम्भावना नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र सम्मिलित मोडलबाट उद्योग सञ्चालन गर्न निकै कठिन रहेकाले सो विषयमा छलफल अघि बढ्न नसकेको बताए ।
‘मन्त्रालय उद्योग सञ्चालनको विषयमा गम्भीर छ । तर, मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेका छौँ । तर, ठोस निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार र सहकारी (समुदाय) बिच स्वाभाविक रूपमा समन्वय गर्न सकिन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई सरकारी उद्योग सञ्चालनको पार्टनर बनाउन सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानीबिना उद्योग सञ्चालन दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक रूपमा दबाब आएमा त्यो सरकारको विषय हुनेछ ।’
डीडीसीसँग प्रस्ताव माग
पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिने गरी छलफल भएको सचिव भट्टराईले बताए । उद्योग सञ्चालनको स्थायी प्रबन्ध नभएसम्म डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
उनका अनुसार उद्योग नियमित सञ्चालन नगरे उपकरणहरू बिग्रन सक्ने भन्दै दीर्घकालीन योजना नबन्दासम्म डीडीसीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन लागिएको हो । उक्त योजना अनुसार डीडीसीसँग सञ्चालन कार्य योजना माग गरिएको छ । २०८१ भदौ ६ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग उक्त पाउडर प्लान्ट सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने र मन्त्रालयले सो विषयलाई क्याबिनेटमा पठाइनेछ । उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र सो पश्चात् प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु पर्ने प्रक्रिया रहेको भट्टराईको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । डीडीसीले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका समयमा सो समयको लागत खर्च, मर्मत तथा अन्य कार्यको जिम्मेवारी र उत्पादित पदार्थको राजस्व निर्धारण गरेर अघि बढ्नेछ ।
डीडीसीले हेटौँडा–१० मा निर्माण गरिएको धुलो दुध कारखाना पाउडर प्लान्टको एक वर्षयता परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०८० मङ्सिरमा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादन सफल भए पनि मन्त्रालयसँग कारखाना सञ्चालन कार्ययोजना नहुँदा बोर्डले मङ्सिर १४ मा अनुरूप डीडीसीले परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कर्मचारीलाई जोगिनै सकस
प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७७ मा औपचारिक आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै नगरी निर्माण गरेको सो उद्योग अत्यन्त पेचिलो विषय बनेको छ । उक्त आयोजनाको विषयमा मन्त्रालय र बोर्डका कुनै पनि कर्मचारी बोल्न तथा निर्णायक भूमिकामा रहन चाहँदैनन् ।
सो आयोजनाको प्रक्रियागत काम अघि बढाउन समेत कर्मचारीहरू आनाकानी गर्ने गर्छन् । कुन बेला फसिने हो भन्ने डरले मन्त्रालयका कर्मचारी सो आयोजनाबाट टाढा नै रहन चाहन्छन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सो आयोजनाको काममा कोही पर्नै चाहँदैनन् । कर्मचारी आफैँ जोखिममा रहेर काम गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
प्रक्रियागत रूपमा जिम्मेवारी आएका कामका विषयमा पनि कर्मचारीहरूले अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सो विषयको सबै निर्णयहरू मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले नै गर्ने गरेका छन् ।
यता मन्त्रालयका सचिव भट्टराईका अनुसार सो आयोजना सञ्चालनको विषय निकै संवेदनशील रहेको छ । कर्मचारीहरूले पनि जोगिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले पनि स्वीकार गरे । सञ्चालन मोडालिटीका छलफलका क्रममा आएका विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो थप जटिल रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले ३ वर्ष लगाएर न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा पाउडर प्लान्ट उद्योग निर्माण गरेको थियो । दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरूबाट दुध सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर पाउडर दुधसँगै घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।
एक वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्ती र कोरोना महामारीका कारण उद्योगको भौतिक संरचना निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष बढी समय लागेको थियो । उद्योग स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ढिला सुस्ती र केही नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगको लागत बढेर ४७ करोड पुगेको थियो ।
२०७७ पुस १ गते इजी इन्फा प्रालि काठमाडौँले निर्माण सम्झौता गरी निर्माणको शिलान्यास गरिएको उक्त उद्योगको दुग्ध विकास संस्थानको पशु आहार उत्पादन उद्योगको २ बिगाहा क्षेत्रफलमा जग्गामा स्थापना गरिएको छ । उद्योग सञ्चालन भएसँगै कृषकहरूबाट दैनिक ६० हजार लिटर दुध खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको दुधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।
