राजस्व वृद्धिका लागि बागमती सरकारले बनायो अध्ययन कार्यदल

बागमती प्रदेश सरकारले आम्दानीको क्षेत्र बढाउने उद्धेश्य अनुसार अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व वृद्धिका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको हो ।

उक्त विषयहरू निक्यौल गर्न र आगामी वर्षहरुका सुधार गर्दै अघि बढ्ने अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तारको अध्ययन र विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले निर्माण रेको अध्ययन समितिको कार्यविवरण समेत निर्धारण गरिएको उनले बताए । सो समितिले प्रदेशको राजस्व संकलन तथा नयाँ क्षेत्रको अवस्था बारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस कार्यक्रम तय गरिएको उनको भनाई छ ।

को–को छन् राजस्व अध्ययन समितिमा ?

मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको राजस्व सम्बन्धी अध्ययन समिति नामकरण गरी गठन गरेको सो समितिको संयोजक सचिव मैनाली स्वयम रहेका छन् । प्रदेशमा राजश्वका सम्भावित नयाँ स्रोतहरूको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण कार्यक्रम मार्फत् प्रदेशका १३ जिल्लामा नै राजस्वका विषयमा सो समितिले छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ ।

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

त्यस्तै राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका २ जना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार अधिकतम ३ जना लाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमाराख्न सक्ने छ । मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व अध्ययन समितिको कार्यविवरण

पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि ७५ दिन (२ महिना १५ दिन) अध्ययनको अवधि रहेको समितिले अध्ययनको क्रममा बैठक स्थलगत भ्रमण तथा विभिन्न स्थानमा छलफल कार्यक्रम गर्नेछ ।

राजस्व अध्ययन समितिले प्रदेशको ३ वर्षको क्षेत्रगत राजश्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने कार्य विवरण रहेको छ भने राजश्वको नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । विभिन्न चरणको छलफलबाट उक्त कार्य अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

समितिले प्रदेश सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरूको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको समस्या पहिचान गर्नेछ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी तथा सम्बन्धित सरोकारवलाहरुसँग छलफल÷अन्तरक्रिया गरी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ ले तोकेको राजस्व संकलनमा कार्यालयलाई परेको समस्याहरू पहिचान गर्नेछ ।

समितिले राजश्व संकलन तथा बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्नेछ भने प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नेछ ।

मन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ को व्यवस्था अनुसार बैठक भत्ता, बैठक बसेको दिनमा आवश्यक अनुसार खाजा, खाना खर्च व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययनको क्रममा भ्रमण खर्चसमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आवशिय कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्थामा खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ ।