बागमती प्रदेशले बनाएको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या

बागमती प्रदेशमा वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

प्रधानका अनुसार वनसँग सम्बन्धित थुप्रै संवैधानिक अधिकार प्रदेशलाई प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले २०७६ असार १८ मा बनाएको प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र संघीय वन ऐन २०७६ जम्मा १८ दिनको फरकमा जारी भएको हो । प्रदेशको ऐनभन्दा पछि संघीय सरकारले ऐन जारी गरेका कारण केही विषय बाझिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐनमा डीएफओका आधिकारका विषय, धार्मिक वन क्षेत्रका विषय बाझिएको प्रधानले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिने विषय पनि रहेको र सोको अनुमति संघीय ऐन अनुकूल नरहेको उनले बताए ।

वनका निकायहरू अर्ध न्यायिक भएकाले दण्ड सजायका व्यवस्था पनि संघसँग बाझिएको प्रधानले बताए । दण्ड सजायका विषयमा दोहोरोपन हुन नहुने भएकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेसँगै प्रदेश वन नियमावली समेत ड्राफ्ट गरेको थियो । तर, ऐन नै कार्यान्वयनमा बाधा देखिएपछि नियमावली निर्माणको विषयमा सरकार अघि बढ्ने अवस्था नै नरहेको मन्त्रालयका सचिव प्रधानले बताए ।

• ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको राजस्व गुम्दै

प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन बनाएको थियो । संविधानले एकल अधिकार दिए पनि प्रदेशले वन व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापन र वन पैदावार बिक्रीबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्नेसक्ने लक्ष्य छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट २४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यसअघि निर्धारित प्रदेश वन पैदावार बिक्री बापतको १० प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्दै आएको रकम पनि रोकिएको सचिव प्रधानले बताए ।

प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार वन पैदावार तथा काठहरू बिक्री गर्न नसक्दा राजस्व गुम्दै गएको छ । वन क्षेत्रको काठ सङ्कलन गर्न कठिन रहेको र सो कार्यमा वनका कर्मचारीहरू तयार हुने अवस्था नरहेकाले राजस्व सङ्कलन समेत प्रभाव परेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन र निजी वनमा प्रदेश सरकारले निगरानी गर्ने व्यवस्था छ । वन ऐन र सरकारी कार्ययोजना विपरीत जाने जो–कोहीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

वातावरणीय महत्त्व भएका, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रसहित पानीका मुहान, संवेदनशील जलाधार क्षेत्र, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयहरू पनि ऐनमा समेटिएको छ ।

वन क्षेत्रमा चरा, जनावर, दृश्य अवलोकन, वन उद्यम, पर्यापर्यटन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा जडीबुटी तथा गैरकाठ वन पैदावार विकास बोर्ड गठन, वन क्षेत्रलाई विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरू ऐनमा गरिएको छ । राष्ट्रिय वनमा जडीबुटी खेती, कृषि वन, बाली वा वनजन्य फलफूल खेती गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडीबुटी सङ्कलन, खेती र प्रशोधन एवं बजारीकरणको व्यवस्था समेत छ ।

प्रदेश सरकारले मानिस, घरपालुवा जनावर र खेतीपातीमा हानि गर्ने वन्यजन्तुलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । हानिकारक वन्यजन्तुलाई धपाउने र नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । नियन्त्रणमा लिएका वन्यजन्तुलाई वन, चिडियाखाना, प्राणी उद्यान वा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिने छ । वन्यजन्तुका कारण हानि पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूहले पनि राहत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

• ऐन संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले समितिको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल र सचिव प्रधानलाई संघीय ऐनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरू तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सभापति श्रेष्ठले वन तथा वातावरण संरक्षणका विषयहरू अति संवेदनशील भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ऐन संशोधनका लागि पेस गर्न र सोबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको बताए ।

वन तथा वातावरणका संरचनाहरू अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कानुनी रूपमा सशक्त र जिम्मेवार बनाउन ऐन संशोधनमा गम्भीर हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कानुनी अप्ठ्याराका विषयहरू समाधान गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।