राहतका लागि विपद् प्रभावित जिल्लालाई २ करोड ३० लाख पठाइयो

बागमती प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि १३ जिल्लालाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउने भएको हो ।

मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको संयोजकत्वमा बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् प्रभावित जिल्लाका मृतकहरूलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय अनुसार विपद्बाट बढी क्षति बेहोरेको काभ्रेलाई ६० लाख रुपैयाँ, धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ, ललितपुरलाई ३० लाख रुपैयाँ, काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख रुपैयाँ, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र भक्तपुरलाई १०र१० लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त रकम सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिने मन्त्री लामिछानेले बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाबाट माग भई आएको खण्डमा राहत रकम वितरणका लागि थप रकम समेत उपलब्ध गराइने छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि २०८० को दफा ३ अनुसार खोज उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि कार्यविधिको दफा ५ ९१०ं अनुसार १३ जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५र५ लाख रुपैयाँ गरी ६५ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम विपद्बाट प्रभावित भएका सडक मर्मतमा प्रयोग भएका मेसिन औजारका इन्धन खरिद लगायतमा खर्च गरिने उनको भनाई छ ।

बैठकले प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतको सडकहरूमा तत्काल यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्ने गरी लागत स्टमेट सहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विपद् प्रभावित कृषकहरूको लगत सङ्कलन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, विद्यालय भवनहरूको अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानीको व्यवस्थापन मिलाउन खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकहरूको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ भने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण तथा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।