रुख कटानदेखि रज्जुमार्गको स्वामित्व माग गर्दै बागमती प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक सकियो

बैठकले आइइई र इआइएपश्चात् रुख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने गर्नुपर्ने, रज्जुमार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्नेलगायतका विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न, विपत् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, बैठकले समपूरक अनुदानअन्तर्गत ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरू सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, हेटौँडा–काठमाडौं रञ्जुमार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, ६ हजार मिटरदेखि सात हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेशभित्र रहेका तीनतारे होटेल तथा रिसोर्टहरूको दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा नियमनसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कागजात प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेको छ।

कर्मचारीको लगत संकलनदेखि पेन्सन कोष स्थापनासम्मका निर्णय
बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता, व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश किताबखानाको थप संस्थागत सबलीकरण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा उपदानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बैठकको निर्णय छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा वा काज वैज्ञानिक बनाउन तत्काल मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यालय सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित र निःशुल्क प्राप्त हुने एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र विभागबाटै उपलब्ध हुने एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ।

जोखिममा रहेका प्रदेशका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले राजस्व बाँडफाँटबापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

प्रदेशमा आगमन हुने पर्यटकहरूको विवरण तथा अन्य तथ्यांक दर्ता गरी अभिलेख राख्न पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटी विषयगत मन्त्रालयले तयार गर्ने, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुरूप पाँच लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योग फर्महरू मात्र स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरी फाइल हस्तान्तरण  गर्ने, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्यांक ऐन तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ।

परिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सूचनाविज्ञ नियुक्त गरी अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उठेका विषयहरूलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गरी पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।