बागमतीको स्थायी राजधानी योजना अलपत्र

बागमतीले हेटौँडा उपमहानगरमा वनको जग्गा छनोट गरे पनि संघ सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन । २७ पुस ०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकिए पनि बागमती सरकारको स्थायी राजधानी बनाउने गुरुयोजना अलपत्र छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय संघ सरकार अन्तर्गतका पुराना तथा जीर्ण भवनमा छन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौँडा– ४ हुप्रचौरमा प्रतिमहिना एक लाख पाँच हजार भाडा तिरेर निजी घरमा बसिरहेको छ ।

११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न आठ स्थानमा कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा र हेटौँडा– १७ डिपोचौरको १२ बिघा जमिनमा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, संघ सरकारबाट स्वीकृति नहुँदा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्ति हुनासाथ निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्छौँ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको थियो । प्रतिवेदन संघ सरकारलाई पठाइए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

त्यसअघि ०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले संरचना निर्माणका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ९ स्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा अध्ययन गरेको थियो । तर, कानुनी र वातावरणीय रूपमा प्रदेश सरकारलाई उक्त जग्गा प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि हटिया र डिपोचौरको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

पाँच वर्षदेखि प्रादेशिक संरचनाका बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा फ्रिज हुने गरेको छ । आव ०७६/७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि चार करोड ०७७/७८ मा ९७ करोड, ०७८/७९ मा ५० करोड, ०७९/८० मा ८० लाख र ०८०/८१ मा २५ करोड फ्रिज भएको छ । त्यस्तै, चालू आव ०८१/८२ मा ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।