समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी माथि सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
संवाददाता
एमालेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानबहादुर तामाङ जोडिएको काठमाडौंको सामाखुसीमा रहेको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले गत फागुन ४ मा नमोबुद्ध सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार सहकारी महाशाखा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौंसँग लिखित कारण माग गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त सहकारीको रिटमा अन्तरिम आदेश गर्ने विषयमा छलफलका लागि फागुन ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त छलफलले सो मुद्दामा आवश्यक छलफल गरी अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
सहकारीले करिब ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । तर, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङमाथि भने कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान भएको छैन । सहकारीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रदीप पौडेलले गत फागुन २ मा सञ्चालनमा नै रहेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर ताला लगाएको भन्दै प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार सहकारी महाशाखा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सहकारी महाशाखाले गत पुस २८ गतेको निर्णयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएसँगै पुस २९ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधिहरूले उक्त सहकारी सिल गरेका थिए । टोलीले कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै सहकारीको आयव्ययको अवस्था जाँचबुझ गर्न कम्प्युटरका हार्डडिस्कहरू सिल गरेको छ ।
सहकारीको सम्पत्तिभन्दा पनि दायित्व बढी देखिएपछि प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई आइतबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा सहकारीका व्यवस्थापक र पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्रार कुमार तामाङले बताए ।
रजिस्ट्रार तामाङका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार तामाङसहितका पदाधिकारीहरूलाई गत वर्ष १७ असोज, २२ कात्तिक र २० चैतमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । छलफलका क्रममा सहकारीले बचत फिर्ताका लागि ३ वैशाख ०८१ मा कार्ययोजना पेस गरेको भए पनि सोअनुसार काम नभएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
बचतकर्ताहरूले उक्त सहकारीसँग १२ करोड २७ लाख बचत फिर्ताको माग गरेको उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा सहकारीसँग एक अर्ब ५२ करोड दायित्व देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीको सम्पत्ति भने अनुमानित ७० करोड आसपास रहेको उनले बताए ।
यता सहकारी सञ्चालनमा नै रहेका समयमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सहकारीले बचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गर्दै आएको बखत प्रदेश सरकारले अपर्झट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारीका अध्यक्ष राजकुमार तामाङले बताए ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरी सिल गर्दा सहकारीमा थप समस्यामा बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहकारीले बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।
